मुंबई, 25 ऑक्टोबर: महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे प्रमुख राज ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि उद्योगपती गौतम अदाणी यांच्यावरील एक डॉक्युमेंट्री सोशल मीडियावरून हटवली आहे. मुंबईच्या पोलीस आयुक्तांनी केलेल्या विनंतीचा मान ठेवून आपण ही कृती केल्याचे ठाकरे यांनी स्पष्ट केले. मात्र, या पावलानंतर त्यांच्यावर समाजमाध्यमांवर प्रचंड टीका होत असून, राज ठाकरे पुन्हा एकदा दबावासमोर झुकले का, असा थेट सवाल नेटकऱ्यांनी उपस्थित केला आहे. “अशी कशी क्रांती होणार? यामुळेच लोक तुमच्यावर विश्वास ठेवत नाहीत,” अशा संतप्त प्रतिक्रिया देत लोकांनी त्यांच्या जुन्या राजकीय ‘यू-टर्न’च्या भूमिकांची यादीच सोशल मीडियावर मांडली आहे.
सबीर भाटिया यांनी तयार केलेली आणि मोदी-अदानी यांच्यातील संबंधांवर प्रकाश टाकणारी ही डॉक्युमेंट्री राज ठाकरे यांनी शेअर केली होती. ट्विटरवर या व्हिडिओला ४८ लाखांहून अधिक व्ह्यूज मिळाले होते. यावर बोलताना ठाकरे म्हणाले की, हा गंभीर मुद्दा जनतेपर्यंत पोहोचवण्याचा आपला उद्देश पूर्ण झाला आहे. या डॉक्युमेंट्रीला मिळालेल्या प्रचंड प्रतिसादामुळे सत्ताधाऱ्यांच्या पोटात भीतीचा गोळा आला आणि गुपिते उघड होण्याच्या भीतीनेच पोलिसांच्या माध्यमातून हा व्हिडिओ हटवण्यासाठी दबाव टाकण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला. मुंबई आणि महाराष्ट्र पोलिसांबद्दल आदर असल्याने त्यांच्या विनंतीवरून आपण ही पोस्ट डिलीट करत असल्याचे सांगत, “जानेवारी २०२६ मध्ये शिवतीर्थावरून पेटवलेला वणवा पुढेही कायम राहील,” असा इशाराही राज ठाकरेंनी दिला.
व्हिडिओ डिलीट करण्याच्या या कृतीनंतर, युजर्सनी राज ठाकरे यांच्या चर्चित ‘टोल नाका’ आंदोलनाची आठवण काढली. राज्यातील टोल नाक्यांवर पारदर्शकता नसल्याचा आरोप करत मनसेने पूर्वी अत्यंत आक्रमक राज्यव्यापी आंदोलन उभे केले होते. अनेक ठिकाणी टोल नाक्यांची तोडफोड करत, प्रत्येक बूथवर मनसैनिक उभा राहील, असा इशारा देण्यात आला होता. आपण ६० पेक्षा जास्त टोल नाके बंद पाडल्याचा दावा राज ठाकरेंनी अनेकदा केला आहे, परंतु सर्वसामान्यांच्या मते हे आंदोलन अचानकपणे थंड बस्त्यात गेले. सुरुवातीची आक्रमकता नंतर दिसेनाशी झाल्यामुळे या विषयावरही मनसेने ‘यू-टर्न’ घेतल्याची लोकांची भावना आहे.
केवळ टोल आंदोलनच नव्हे, तर पंतप्रधान मोदी व भारतीय जनता पक्षाबाबत राज ठाकरेंनी वेळोवेळी घेतलेल्या परस्परविरोधी भूमिकांवरही सोशल मीडियात बोट ठेवले जात आहे. २०१४ मध्ये त्यांनी गुजरातचा दौरा करत, नरेंद्र मोदी यांनीच देशाचे पंतप्रधान व्हावे यासाठी जाहीर समर्थन दिले होते. त्यानंतर २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांनी आपली भूमिका पूर्णपणे बदलली. ‘लाव रे तो व्हिडिओ’ म्हणत राज्यभरात सभा घेत त्यांनी मोदी-शाह जोडीसह भाजपच्या धोरणांवर जोरदार हल्लाबोल केला होता, जी भूमिका त्यावेळी ऐतिहासिक ठरली होती.
मात्र, त्यानंतर अवघ्या पाच वर्षांनी २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत गुढीपाडव्याच्या मेळाव्यात राज ठाकरेंनी पुन्हा आपली भूमिका बदलत महायुतीला आणि नरेंद्र मोदींना ‘बिनशर्त’ पाठिंबा जाहीर केला. “देशाला खंबीर नेतृत्वाची गरज आहे,” असे सांगत त्यांनी घेतलेली ही भूमिका मनसेच्या अनेक पदाधिकाऱ्यांसाठी धक्कादायक ठरली होती. या निर्णयाला विरोध करत पक्षाचे तत्कालीन सरचिटणीस कीर्तीकुमार शिंदे यांनी राजीनामा दिला होता. “ज्यांनी महाराष्ट्राची अस्मिता पायदळी तुडवली, त्यांना पाठिंबा देणे योग्य नाही,” असे उघड मत शिंदे यांनी मांडले होते. आता डॉक्युमेंट्री हटवण्याच्या निर्णयालाही याच वारंवार बदलणाऱ्या भूमिकांच्या ‘यू-टर्न’ मालिकेचा भाग समजले जात आहे.
डॉक्युमेंट्री हटवल्यामुळे माघार घेतल्याची टीका होत असली, तरी राज ठाकरेंनी जानेवारी २०२६ मधील ‘लाव रे तो व्हिडिओ’ मालिकेतील सादरीकरणाचा एक जुना व्हिडिओ पुन्हा शेअर करत आपला संघर्ष सुरूच असल्याचे स्पष्ट केले. या व्हिडिओद्वारे त्यांनी राज्याच्या साधनसंपत्तीवर अदानी समूह नियंत्रण मिळवत असल्याचा गंभीर आरोप पुराव्यांनिशी केला आहे. २०१४ साली मोदी पंतप्रधान होण्यापूर्वी अदानी कुठे होते आणि आज सरकारच्या आशीर्वादाने ते कुठे पोहोचले आहेत, याचा आलेख त्यांनी मांडला आहे.
एमएमआर (MMR) क्षेत्रात अदानी समूहाला मिळालेल्या प्रकल्पांची मोठी यादीच त्यांनी वाचून दाखवली. यात मुंबई आणि नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, १३,८८८ कोटी रुपयांचे स्मार्ट वीज मीटर बसवण्याचे कंत्राट, अंधेरी पश्चिमेतील आरटीओची जमीन आणि ५० हजार कोटी रुपयांच्या डेटा सेंटर कराराचा समावेश असल्याचे ते म्हणाले.
यामध्ये धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाने सर्वाधिक लक्ष वेधले आहे. या प्रकल्पासाठी देवनारमधील १२४ एकर, मुलुंडमधील ५८ एकर आणि कुर्ला मदर डेअरीची २० एकर जमीन अत्यंत कमी किमतीत अदानींना कशी देण्यात आली, हे त्यांनी सविस्तरपणे विशद केले. या व्यतिरिक्त गोरेगावचा मोतीलाल नगर पुनर्विकास प्रकल्प व वांद्रे रिक्लेमेशनचा प्रकल्पही अदानींच्या घशात घातल्याचा दावा त्यांनी केला.
आपला विरोध कोणत्याही विशिष्ट व्यक्तीला नसून देशात निर्माण होत असलेल्या एकाधिकारशाहीला असल्याचे राज ठाकरेंनी स्पष्ट केले. केंद्राने राज्याला भीमाशंकर येथील काहीशे हेक्टर वनजमीन गुजरातच्या टोरेंट कंपनीला देण्याचे निर्देश दिल्याचे सांगत त्यांनी संताप व्यक्त केला. “आपल्या डोळ्यांदेखत महाराष्ट्र विकला जातोय आणि महाराष्ट्रातल्या मराठी खासदारांना, आमदारांना याचा रागही येत नाही. सत्तेसमोर इतके शरण जाणे हे महाराष्ट्राच्या परंपरेला आणि संस्कृतीला शोभणारे नाही,” असा घणाघात त्यांनी केला.
डॉक्युमेंट्री डिलीट केली असली तरी हा विषय संपलेला नाही, हे पटवून देण्याचा राज ठाकरेंचा प्रयत्न आहे. असे असले तरी, सोशल मीडियावरील जनमताचा कल पाहता, जनतेकडून त्यांच्या राजकीय विश्वासार्हतेवर आणि सतत बदलणाऱ्या भूमिकांवर सातत्याने प्रश्नचिन्ह निर्माण केले जात असल्याचे चित्र स्पष्ट दिसत आहे.
